भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना ( Part-1) : विस्तृत परिचय एवं नोट्स हिंदी में

Structure of Banking System in India

भारत में बैंकिंग प्रणाली नोट्स हिंदी में. Banking System in India in Hindi. Structure of Banking System in India Notes & PDF’s. भारत में बैंकिंग प्रणाली मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक और निजी दोनों), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त और भुगतान बैंकों में विभाजित है। इस लेख में, हम भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना पर चर्चा करेंगे।

भारतीय बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों में शामिल हैं: (1) अनुसूची वाणिज्यिक बैंक (SCB) और गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। एससीबी को आगे निजी, सार्वजनिक, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में वर्गीकृत किया गया है; और (2) सहकारी बैंक जिनमें शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था – Banking System in India

बैंकिंग के इतिहास पर चर्चा करने के बाद, अब भारतीय बैंकिंग संरचना (Banking System in India ) के बारे में कुछ जानकारी साझा करें। बैंकिंग संरचना को कई भागों में विभाजित किया जाता है जैसे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट आदि। हम एक-एक करके उनकी चर्चा करेंगे।

मनी मार्केट (Money Market) : चूंकि बैंकिंग सभी पैसे के बारे में है, इसलिए बैंकिंग संरचना मनी मार्केट का एक अभिन्न हिस्सा है।

• इसमें, उधार लेने और धन देने में 1 वर्ष तक का समय लगता है।
• इसका उपयोग अल्पकालिक ऋण के लिए किया जाता है।
• इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुछ एनबीएफसी आदि शामिल हैं।

मुद्रा बाजार की संरचना (A composition of Money Market) – भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन यहां, हम संगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। संगठित क्षेत्र: इसे भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है

बैंकिंग ( Banking) – आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची पर आधारित बैंकों का वर्गीकरण । सभी बैंकों (वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, सहकारी बैंक) को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks)

• वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
• बैंक दर पर आरबी से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

2. गैर-अनुसूचित बैंक (Non- Scheduled Banks)

• वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।
• आमतौर पर, आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।
• सीआरआर अपने साथ रखें आरबीआई के साथ नहीं।

वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks) – इसे दो भागों में बांटा जाता है यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र बैंक।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks) – इन बैंकों में ज्यादातर शेयर (50% से अधिक) सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये शामिल हैं

• भारतीय स्टेट बैंक
• अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक
• अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी – आईडीबीआई

वर्तमान में, 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं

नोट: 02 जनवरी, 2019 को, मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दी। इस  विलय के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। देना और विजया बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रस्तावित विलय 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावित होगा। विलय, 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा, जो देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को 21 से घटाकर 18 और राष्ट्रीयकृत बैंक को 19 से घटाकर 17 कर देगा।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी – आईडीबीआई  (IDBI Bank) – LIC ने IDBI बैंक का अधिग्रहण किया। 21 जनवरी, 2019 को, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया।

नोट: भारतीय स्टेट बैंक (SBI)  राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं होता है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। दरअसल, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 से शक्ति प्राप्त करता है।

निजी क्षेत्र बैंक (Private Sector Banks) – इन बैंकों में शेयरों के बहुमत हिस्सेदारी सरकार द्वारा आयोजित नहीं होती। इन बैंकों में भारतीय बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंक दोनों शामिल होते हैं। निजी बैंक जो 1990 (अर्थव्यवस्था का उदारीकरण) से पहले स्थापित किए गए थे, उन्हें पुराने बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1990 (अर्थव्यवस्था का उदारीकरण) के बाद स्थापित किए जाने वाले निजी बैंकों को नए बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्‍थानीय क्षेत्र बैंक – निजी बैंक, जिन्हें सीमित क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति है तथा जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं, उन्‍हें स्‍थानीय क्षेत्र बैंक कहते हैं। इसके लिए कम से कम 5 करोड़ की पूंजी की आवश्‍यकता है।

वर्तमान में, 21 निजी बैंक हैं

नोट: दिसंबर18, 2018 को, IDFC बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कैपिटल फर्स्ट का IDFC फर्स्ट बैंक बनाने के लिए विलय हो गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना : विस्तृत परिचय एवं नोट्स हिंदी में ( Part-2) जल्द ही अपडेट कर दिया जायगा। हमारे साथ जुड़े रहें और इस पृष्ठ को बुकमार्क करें ।

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